80 Acre Case Radd! ED Super Cop Nahi — High Court ka Faisla #Shortsって動画が話題らしいぞ
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わんこおつ
EDで0とか荒れ過ぎわろwww
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ईडी सुपर कॉप नहीं है! — कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला!
जस्टिस एम. आई. अरुण की बेंच बोली — पीएमएलए के तहत ईडी की ताकत "सिर्फ सहायक है, मूल नहीं"। ईडी तभी कार्रवाई कर सकती है जब पहले किसी दूसरी एजेंसी की एफआईआर/शिकायत (predicate offence) हो। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के. वाई. नंजेगौड़ा और 4 अन्य के खिलाफ 30 नवंबर 2023 का केस, समन और जब्ती का आदेश रद्द कर दिए।
मामला: मालूर ज़मीन घोटाले (80 एकड़, 38 लोगों) को आधार बनाकर ईडी ने 2023 में केस दर्ज किया था; छापों में कोमुल भर्ती "जॉब स्कैम" की जानकारी मिली, जो ईडी ने लोकायुक्त पुलिस को दी। ज़मीन केस पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट से बंद हो गया और लोकायुक्त ने कार्रवाई नहीं की — तो ईडी ने खुद प्राइवेट शिकायत करके जांच जारी रखी। कोर्ट बोली — धारा 66(2) के तहत ईडी का काम जानकारी देना है, खुद जांच करना नहीं; प्राइवेट शिकायत का अधिकार पीएमएलए में नहीं है।
दूसरी तरफ — ईडी का तर्क था कि जब दूसरी एजेंसी कार्रवाई न करे तो वह खुद शिकायत कर सकती है; कोर्ट ने ये तर्क खारिज कर दिया। ईडी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। और ये फैसला असल आरोपों पर नहीं है — ज़मीन/भर्ती के आरोपों की सच्चाई पर अभी फैसला नहीं हुआ, मामला प्रक्रिया पर रुका है।
कोर्ट का ये फैसला सही है या ग़लत? आपकी राय क्या है?
अब ईडी किसी पर सीधे केस नहीं बना सकती — पहले एफआईआर ज़रूरी है। यही काम की बात है।
Photo credits: The Week, Aroundus, Deshabhimani, ABP Live, The Leo News, Eedina, OneIndia Kannada. Sources: The Hindu, NDTV, Bar and Bench, Times Now (7 Nov 2026). Photos are file photos.
#ED #IndianPolitics #RajneetiTak
Rozana ki khabrein, dono paksh ke saath — Rajneeti Tak. Facebook: Rajneeti Tak Page
>>7 ありがとう
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>>7 おつかれ。いつもありがと