ED Raids on I-PAC in Kolkata: ED की रेड पर ममता बनर्जी की भाजपा ने बढाई टेंशन, लगाई सवालों की झड़ी!って動画が話題らしいぞ
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पश्चिम बंगाल में जनवरी 2026 में I-PAC (राजनीतिक सलाहकार फर्म) और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी ने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीखे हमलों से घेरा है।
भाजपा ने ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि उन्होंने एक केंद्रीय एजेंसी की जांच में प्रत्यक्ष रूप से बाधा डाली है। जब ED की छापेमारी चल रही थी, तब ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मुख्यमंत्री का जांच स्थल पर जाकर अधिकारियों को धमकाना और दस्तावेज/हार्ड डिस्क छीनकर ले जाना "अनैतिक, गैर-जिम्मेदाराना और असंवैधानिक" है। भाजपा का तर्क है कि ममता बनर्जी ने शासन के मानदंडों को ताक पर रखकर एक निजी संस्था को बचाने की कोशिश की।
भाजपा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के अचानक वहां पहुंचने और फाइलें अपने साथ ले जाने का मतलब है कि वहां कुछ ऐसा "संवेदनशील डेटा" था जो उन्हें और उनकी पार्टी को कोयला घोटाले या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में फंसा सकता था। भाजपा ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक पोस्ट और कार्टून साझा करते हुए कहा, "अगर बंगाल में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुख्यमंत्री जांच स्थल से फाइलें सुरक्षित करने के लिए इतनी बेचैन क्यों थीं?"
जहां ममता बनर्जी इसे पार्टी की चुनावी रणनीति चुराने की कोशिश बता रही हैं, वहीं भाजपा ने इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जोड़ा है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि I-PAC का इस्तेमाल केवल चुनावी रणनीति के लिए नहीं, बल्कि संदिग्ध वित्तीय लेनदेन (हवाला) के लिए भी किया जा रहा था। भाजपा ने सवाल उठाया कि एक निजी फर्म के पास तृणमूल कांग्रेस के इतने महत्वपूर्ण और गोपनीय सरकारी या राजनीतिक दस्तावेज क्यों थे कि मुख्यमंत्री को उन्हें खुद लेने जाना पड़ा?
भाजपा ने इस घटना को पश्चिम बंगाल में 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता' करार दिया है। कुछ भाजपा नेताओं ने मांग की है कि जिस तरह से राज्य पुलिस की मदद से केंद्रीय एजेंसी के काम को रोका गया, उसे देखते हुए राज्य में अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, भाजपा ने मांग की है कि ममता बनर्जी को जांच में बाधा डालने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए इस मामले में सह-आरोपी बनाया जाए।
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